Other Law Services – NGT, Environmental, Rental/Lease Disputes & Customs Law Specialist

Jaipur Legal Solution | Call: 8302628278

Legal disputes सिर्फ civil या criminal तक सीमित नहीं होते। आज के समय में environment protection, rent/lease issues, customs law violations, pollution disputes और कई तरह के regulatory matters भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
इन मामलों में expert legal support की जरूरत होती है क्योंकि ये laws सीधे सरकार, प्रशासन और regulatory bodies से जुड़े होते हैं।

Jaipur Legal Solution में हम ऐसे जटिल legal matters को expert तरीके से handle करते हैं — चाहे वो NGT case हो, environmental clearance dispute हो, tenant-landlord conflict हो, या फिर customs duty violation।

नीचे हमारे सभी “Other Law Services” की detailed list दी गई है:

1. NGT & Environmental Law (National Green Tribunal Cases)

Environment से जुड़े मामलों को NGT बेहद strict तरीके से देखता है। किसी भी प्रकार का pollution, environmental damage, mining dispute या illegal construction NGT के jurisdiction में आता है।

हम किन मामलों को संभालते हैं?

  • Air Pollution Complaints
  • Water Pollution & Contamination Cases
  • Industrial Pollution Matters
  • Noise Pollution (Commercial, Religious, Industrial)
  • Illegal Construction Affecting Environment
  • Environmental Clearance (EC) Disputes
  • Forest Conservation Act Issues
  • Wildlife Protection Act Violations
  • Groundwater Extraction Complaints
  • River/Lake Pollution Cases
  • Illegal Mining & Quarrying Issues

हमारी NGT Legal Services

✔ NGT Petition Filing (Original Application)
✔ Stay Orders Against Harmful Activities
✔ Response to Notices from NGT
✔ Industrial Pollution Defence
✔ Environmental Compensation Defence
✔ Appeal Against Pollution Control Board
✔ Expert Documentation & Environmental Reports
✔ Representation Before NGT Jaipur Bench / Principal Bench Delhi

क्यों जरूरी है?

NGT cases technical होते हैं और सही documentation + scientific reports के बिना केस कमजोर हो सकता है। Jaipur Legal Solution में हम आपके सभी पर्यावरण विवादों को legally strong बनाते हैं।

2. Rental & Lease Disputes (किराया व लीज़ विवाद)

Landlord और Tenant के बीच अक्सर misunderstandings, agreement issues, और illegal possession जैसे matters सामने आते हैं। ऐसे मामलों में Rent Control Act और Civil Law लागू होता है।

हम handle करते हैं:

  • Tenant Eviction Case
  • Illegal Occupation / Encroachment
  • Rent Not Paid Dispute
  • Agreement Violation
  • Commercial Lease Breach
  • Property Damage by Tenant
  • Security Deposit Refund Dispute
  • Landlord Harassment Issues
  • Notice to Vacate / Eviction Notice Drafting
  • Illegal Rent Increase
  • Subletting Without Permission
  • Lock-out / Property Sealing Dispute

हमारी Legal Services

✔ Rent Agreement Drafting
✔ Eviction Notice
✔ Civil Suit for Eviction
✔ Police Protection Where Needed
✔ Recovery of Pending Rent
✔ Defence Against Wrongful Eviction
✔ Commercial Lease Dispute Resolution

हमारा Approach

हम पहले negotiation करने की कोशिश करते हैं ताकि मामला court तक न जाए — लेकिन आवश्यक होने पर हम eviction suit, injunction suit और recovery suit भी file करते हैं।

3. Customs Law Cases (कस्टम कानून / Import-Export Disputes)

Customs law उन सभी मामलों को कवर करता है जो import, export, smuggling, misdeclaration, undervaluation, और foreign origin goods से जुड़े होते हैं।

Custom Department की notice, seizure या penalty बहुत serious होती है। इसलिए इन मामलों में immediate legal action जरूरी होता है।

हम handle करते हैं:

  • Customs Duty Evasion Cases
  • Illegal Import / Smuggling Allegations
  • Gold, Electronics, Foreign Goods Seizure
  • Foreign Currency Violation
  • Import-Export Documentation Issues
  • Undervaluation / Overvaluation Disputes
  • Misdeclaration of Goods
  • Customs Notice Reply (SCN Reply)
  • Baggage Rules Violation
  • Airport Seizure / Interrogation Defence
  • DRI, ED, SIIB, Customs Preventive Cases

हमारी Legal Services

✔ Show Cause Notice (SCN) Reply
✔ Appeal Before Customs Commissioner
✔ Bail in Customs/DRI Cases
✔ Release of Seized Goods
✔ Settlement Commission Representation
✔ Litigation Before CESTAT
✔ Full Import-Export Compliance Support

क्यों चुनें हमें?

Customs matters technical और high-penalty वाले होते हैं। हम आपको strong legal defence, time-bound replies और proper documentation support देते हैं ताकि penalty और prosecution से बचा जा सके।

4. Why Choose Jaipur Legal Solution for Other Legal Services?

✔ 25+ Years of Experience
✔ Expert Knowledge of NGT & Environmental Laws
✔ Strong Litigation in Rental & Commercial Lease Matters
✔ Skilled Team for Customs, DRI & Airport Cases
✔ Quick Drafting & Notice Handling
✔ Affordable & Transparent Legal Fees
✔ Confidential & Professional Approach
✔ Rajasthan High Court + NGT + Civil Courts Expertise

5. How We Support You? (End-to-End Legal Help)

✔ Case Assessment & Legal Guidance
✔ Documentation, Evidence & Drafting
✔ Petition/Complaint Filing
✔ Court Hearings & Representation
✔ Negotiation & Settlement
✔ Appeal Filing (if required)
✔ Full Follow-up Until Case Closure

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. NGT में केस कैसे दर्ज किया जाता है?

NGT में “Original Application” फाइल की जाती है, जिसमें pollution, illegal construction या किसी भी प्रकार की environmental damage का evidence लगाया जाता है।

Q2. Rental dispute में सबसे पहले क्या करना चाहिए?

सबसे पहले एक legal notice भेजना चाहिए। इससे अक्सर dispute बिना court गए ही solve हो जाता है।

Q3. क्या landlord तुरंत tenant को निकाल सकता है?

नहीं, proper eviction process और legal notice mandatory होता है। बिना court order के tenant को forcefully नहीं निकाला जा सकता।

Q4. Customs Notice (SCN) मिलने पर क्या करें?

SCN मिलने के बाद 30 दिनों में reply mandatory होता है। गलत या incomplete reply पर penalty और prosecution दोनों हो सकते हैं—इसलिए legal expert से reply करवाना जरूरी है।

Q5. क्या seized goods वापस मिल सकते हैं?

हाँ, proper documentation, penalty payment (if required) और legal representation से goods release कराए जा सकते हैं।

Q6. क्या NGT compensation भी award करता है?

हाँ, NGT environmental damage compensation, restoration cost और penalty impose कर सकता है।

Q7. Commercial lease dispute कैसे handle होता है?

Commercial disputes में पहले negotiation किया जाता है, यदि unsuccessful हो तो civil suit, injunction या eviction suit file किया जाता है।

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